तिमिल्सीना भन्छन- इमान्दार भएर काम नगरे जनताले माफ गर्दैनन्
    4 months ago     121
तिमिल्सीना भन्छन- इमान्दार भएर काम नगरे जनताले माफ गर्दैनन्

तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय, प्रदेश र संघमा वामपन्थी सरकार बनेको छ । विकास, समृद्धि र स्थायीत्वको नारा दिएका एमाले र माओवादी गठबन्धनले प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार पूर्णता दिने क्रममा छन् । सरकार निमार्णसँगै पार्टी एकता गर्ने कसरतमा रहेका एमाले–माओवादीको सरकार निमार्ण, मन्त्री छनोट, एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त र आगामी संगठनात्मक संरचनालगायत विषयमा राष्ट्रियसभा सदस्य तथा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य गणेश तिमिल्सिनासँग  अशोक पौडेलले गरेको कुराकानी:                                                                                                                   

संविधान निमार्णपछि नयाँ जनादेश प्राप्त भएको छ । संविधानको सफल कार्यन्वयनका लागि संसद र सरकारले कसरी काम गर्छ ?
संविधान निमार्णपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशपछि गर्ने पहिलो काम भनेको संविधान कार्यान्वयन कै कुरा हो । चुनाव पनि संविधान कार्यन्वयन नै हो । चुनावपछि स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकार बनेका छन् । यी सरकार सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुन बन्न बाँकी छन् । केही संशोधन गर्नुपर्ने छ । केही कानुन र निर्देशिका सम्बन्धित सरकारले नै पनि बनाउन सक्छ । तर, मुख्य ऐन÷नियम निमार्णको जिम्मा संघीय संसदको हो ।

संविधान कार्यान्वयन भनेको दिर्घकालिन प्रक्रिया पनि हो । किनकी नेपाल अब समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ । संविधानमा धेरै राम्रा कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा लेखिएका जनताका अधिकार पुरा गर्दा प्राकृतिक रुपमा सुन्दर नेपाल साच्चिकै अधिकार, समृद्धि र विकासमा पनि स्वर्गीय बन्छ । जनताको जीवनस्तर र पूर्वाधारमा अब्बल बन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा हिसाबले पनि समृद्ध बन्छ । संविधानले दिएका अधिकारका कुरा गर्दा वातावरणीय प्रभावले जनता पीडित हुँदा पनि खास असर गर्दैन ।

संविधान कार्यन्वयन भनेको ति कुरा पुरा गर्नु हो । कागजमा लेखेर त्यो कानुनी रुपमा प्राप्त भयो । व्यवहारीक हुनका त्यो कार्यन्वयन हुनुपर्छ । सबै नेपालीले गास, बास, शिक्षा र स्वास्थ्य नेपालीको मौलिक हककै रुपमा उल्लेख छ । त्यो त सरकारले दिन सक्नुप¥यो । त्यही कार्यन्वयन गर्नका लागि जनताले वाम गठबन्धनलाई तीनै तहको सरकारमा बहुमत दिएर पठाएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो । तर, यो गठबन्धन पनि अन्तिममा पदीय भागबन्डामै केन्द्रीत हुन लागेको देखिन्छ ?
संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यन्वयन गर्दै देशको विकास र समृद्धि लागि स्थीर सरकार आवश्यक छ । वामपन्थी एकता गरेर देश विकासको कार्यदिशासहित अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले जनताले विश्वास गरेर हामीलाई मत दिएका हुन् । सरकार स्थीर नहुँदासम्म दिगो विकास हुन सकेन । सधैभरी सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमै समय वित्यो । एउटा सरकारले ल्याएको र बजेट कार्यन्वयन गर्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन हुने । पाँच वर्षसम्म एउटा सरकार चल्यो भने सो नेतृत्वको साच्चिकै मुल्यांकन हुन्छ । यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको पहिलो निर्णय, ‘दुई वर्षभित्र तुइन मुक्त गराउने’गर्नुभयो । उहाँले बालवालिका ठूला नदी तथा खोलामा तुइनमा झुण्डिएर स्कुल जानुपर्ने, वृद्धवृद्धाले त्यो एउटा जोखिमपूर्ण जीवन विताएर हिँड्नुपर्ने अवस्था देखेर उहाँले तुइन मुक्त गराउने भन्नुभयो । तर, त्यसबारे काम गर्न नपाउँदै राता–रात सरकार परिवर्तन भयो । अहिले सुनिँदैछ, ‘केपी ओलीले भनेको दुई वर्ष बितिसक्यो, त्यही कार्यन्वयन भएको छैन ।’ केपी ओली दुई वर्ष बसेर नभएको भए पो त्यो भन्न मिल्थ्यो । अथवा अर्को कुनै राम्रो सरकारले नयाँ योजना ल्याउला । तर, कार्यन्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले स्थीर सरकार चाहियो । उसले कबुल गरेका पुरा गर्नका लागि समय चाहिन्छ । अब, हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको आवधिक निर्वाचनअनुसार एउटा सरकारले काम गर्ने समय पाँच वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षको ठाउँमा दुई÷तीन वर्ष पनि काम गर्न पाएको छैन । त्यसकारण देशले विकास र प्रगतीको अनुभुती गर्न पाएको छैन ।

अहिले वाम गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिएका छन् । हाम्रो मुद्दा भनेको पनि स्थिर सरकारले दिगो विकास गर्न सक्छ । आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ । आर्थिक विकासबाट नै संविधानले व्यवस्था गरेका जनताको अधिकार पुरा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै हामी समाजवाद उन्मुख भएर जानसक्छौं । पार्टी एकीकरण भएर एक हुन्छन् भनेर पनि जनताले मत दिएका हुन् । अहिले भर्खर नयाँ सरकार गठन भएको छ । यसले पूर्णता पाउनुपर्याे । जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लागि कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट जनमुखी ल्याउनुप¥यो । त्यसपछि जनताको विकासप्रतिका आकांक्षा पुरा गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार बनेको तीन तहको सरकारको सञ्चालन खर्च नै पहिलेको तुलनामा धेरै छ । यो अवस्थामा वाम गठबन्धनले भनेजस्तै विकास र समृद्धिको सपना पुरा होला ?
अहिले हाम्रो बजेट जति छ त्यहीअनुसार चलेर हुँदैन । त्यो ढंगले जनताका अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैनौं । पूर्वाधारको विकास र आर्थिक विकास पनि त्यसरी हुन सक्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो र मजबुद बनाउनका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । भएको पूँजीलाई पनि समुचित प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । अहिले बाहिरबाट जति बजेट तथा सहयोग लिएपनि चाल्नोमा पानी हालेजस्तो भएको छ । चाल्नोलाई नांग्लो बनायो भने त केही फरक हुन्छ । अहिले त जहाँ राख्यो त्यही चुहिने । यो भनेको भ्रष्टचार रोक्नुपर्यो । दोस्रो कुरा सम्भावनाको कुरा गर्नुपर्यो । यसरी योजनाबद्ध ढंगबाट अगाडि बढेपछि मात्रै जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ । नयाँ संरचानाअनुसार जनादेश प्राप्त यो सरकारसँग जनतामा आशा जागेको छ । केपी ओलीकै नेतृत्वमा केही हुन्छ भनेर वामपन्थी गठबन्धलाई जनताले पत्याएका हुन् । यो केन्द्रमा मात्रै होइन, स्थानीय सरकारमा वामपन्थिकै बहुमत छ । प्रदेश सरकार पनि एउटामा बाहेक सबैमा कम्युनिस्टकै छ । यो समग्रमा हेर्दा अरुले भन्दा यो सरकारले काम गर्छ भनेर जनताले मत दिएका हुन् । त्यसकारण त्यो पुरा गर्ने अवसर आएको छ । यो चुनौती पनि छ । यसका लागि छिटो छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रमा २५ भन्दाबढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन । यसलाई पनि १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै बनाउँदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रदेशमा पनि प्रदेशसदस्यको १० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेका छौं । सरकारको सफलताको कुरा मन्त्रीको काम र आचरणमा पनि निर्भर हुन्छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनका लागि मन्त्रीहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । मन्त्री छान्दा के कुरामा जोड दिनुपर्ला ?      
एउटा कुरा त मुलुकका सबै निकाय समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा आधारित छन् । यसले गर्दा केही बाध्यता त छन् । तर, समावेशीमा पनि काम गर्नसक्ने हेर्नुपर्यो । सबैकुरामा आँखा चिम्लेर जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट बुझ्न नसक्ने काम लागेन । अहिले जति पनि सांसद मन्त्री बन्छन्, तीनको दक्षता, प्रतिबद्धता, योजना, पारदर्शिता बारे ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको विगतको दिनचर्या, गतिविधिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईँले भनेजस्तो इमान्दार भएर काम गर्ने र भिजन भएका नेता हामीसँग छन् त ? 
त्यो हुनुपर्छ । जनताले यत्रो विश्वास गरेर तीनै तहमा सानदार विजयी गराएका छन् । यो अवस्थामा कोही पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुनुहुँदैन । फेरि देशलाई  सफल बनाउनका लागि नेता मात्रै होइन जनता र अन्य पेशा व्यवसाय गर्ने नागरिक पनि इमान्दार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सडकदेखि सदनमा पुगेका नागरिक आफ्नो जिम्बेवारी के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । नेताले कसरी पैसा कमाउने, मन्त्रीले कसरी धेरै सेवा सुविधा लिने भन्नेमा ध्यान दिन थाले भने देशले निकास पाउँदैन । यसका लागि मूलदेखि तल्लो तहसम्मको जिम्बेवारी लिएका व्यक्ति शुद्ध हुनुपर्यो ।

प्रधानमन्त्रीको नियत शुद्ध छ । उहाँले यो देशको विकास,समृद्धि र राष्ट्रियताका लागि बाँकी जीवन समर्पित गर्ने भनिरहनुभएको छ । उहाँमा कुनै लोभ लालच छैन । त्यसलाई धान्नका लागि मन्त्रीहरू पनि उस्तै बन्नुप¥यो । पार्टीका नेताहरू, सांसदहरू म पैसा कमाउँछु, चुनावको खर्च उठाउँछु भन्न थाले भने त कसरी काम हुन्छ ? जनचाहना र योजनाअनुसार काम गर्न सक्ने समावेशी, सन्तुलनलगायत सबै कुरा हेर्दै गर्दा पनि काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

स्थिर सरकार, समृद्धी र विकासका लागि मत मागेका वाम गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पद नै आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने भनेका छन् । मन्त्री पनि क्षमताभन्दा नेताको निकटताका आधारमा छानिने होला । यस्तो अवस्थामा स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?

जनताले दिएको मत पाँच वर्षसम्म एउटा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सरकार होस् भनेर हो । तर, दुई पार्टी मिलेर एउटा बन्ने कुरा छ । दुई फरक पृष्ठभूमीबाट आएका पार्टीका नेतृत्वलाई एकले अर्कोलाई सहजै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नहुनसक्छ । चुनावअघि ६०/४०को भागबन्डा गरेकोमा अहिले ७०/३० को अवस्थामा नतिजा आएकाले हामी हुनुपर्छ भन्ने एमालेलाई लाग्ने । दुई पार्टी मिलेकै कारण यो नजिता आएको छ । हाम्रो पनि अस्थित्व त स्विकार हुनुपर्यो भन्ने माओवादीलाई लाग्न सक्छ । यसबारे नेताको मात्रै कुराले हुँदैन । यसमा कार्यकर्ता पंत्तीको पनि भावनालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा संयुक्त नेतृत्वको कुरा आएको हो । यसमा नेतृत्व फेरिए पनि नीति हुँदैन । पार्टी एक भएपछि नेतृत्वबारे फरक हुन सक्छ ।

मन्त्रीको छनोटको कुरा गर्दा सबै पक्षलाई मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । सबै समुदाय, क्षेत्र र दुई पार्टीको गठबन्धन हुँदा केही कम्प्रमाइज त गर्नुपर्ने हुनसक्छ । विगतमा फरक उद्देश्य र लक्ष्यसहित हिँडेका हौं । विगतमा हामीबीच मित्रबत भन्दापनि शत्रुबत प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्थ्यो । यसले गर्दा यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने आउँछ । एउटै पार्टी भित्रपनि विभिन्न समुह छन् । सबै पक्षलाई समेट्दै गर्दा पनि क्षमतालाई मुख्य प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ ।

एकीकरणको कुरा गर्दा वैचारिक रुपमा फरक उद्देश्य र लक्ष्यसहित अगाडि बढेका दुई पार्टी मिल्न सहज देखिँदैन । सरकार गठन र एकीकरण सँगै भनिएपनि सिद्धान्तमा कुरा नमिलेको भनिएको छ । यो कसरी मिल्ला ?
देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने महान उद्देश्यसहित अगाडि बढेका दलमा सामान्य कुराले एकता रोकिँदैन । संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवाद उन्मुख देश बनाउने समान लक्ष्य लिएकाले एकता हुन्छ । हालसम्म माओवादीले भन्दै आएको माओवाद, एकाइसौं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि केही समनता छ । समता रहेका तत्काल मिल्ने कुरालाई टुंग्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । बाँकी कुरा समय तोकेर महाधिवेशनबाट टुंग्याउनुपर्छ । यसलाई कार्यकर्ता पङ्तीदेखि छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । संगठनको संरचना टुंग्याउन पनि कमिटी बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा छ । त्यसमा समस्या हुँदैन ।जनतापोष्टबाट

सम्बन्धित समाचार (जिल्ला )
सम्बन्धित समाचार ( अन्तर्वार्ता)