खारेज भएका कार्यालयका सुबिधासम्पन्न भवन , स्थानीय सरकारका भाडामा
    3 months ago     92
खारेज भएका कार्यालयका सुबिधासम्पन्न भवन , स्थानीय सरकारका भाडामा



रोशन तिवारी जेठ २ पर्वत । संघियताको कार्यान्वयन संगै गत चैतमा खारेज भएका कार्यालयका सुबिधासम्पन्न भवन अहिले बेकामे बन्दै गएका छन् । कृषि, पशु, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, बन, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सिँचाई, भूसंरक्षण जस्ता कार्यालयको सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । सदरमुकाम केन्द्रित कार्यालयको सेवा गाउँ केन्द्रित भएपछि यि कार्यालय खाली जस्तै भएका छन् । 


दशबर्षे युद्ध पछि जिल्लामा अधिकाँश सरकारी कार्यालयका आफ्नै भवन बनेका थिए । सरकारी लगानीमा जिल्ला अदालत, नापी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला हुलाक, जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, बन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग नेपाल बिद्युत प्रधिकरण, नेपाल टेलिकमका भवन बनेका हुन् । करोडौँ खर्चिएर बनाइएका कार्यालयहरु अहिले खाली हुँदै गएकोमा सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् । 


जिल्ला प्रसासन कार्यालयको नयाँ भवन बन्ने क्रममा रहेको छ ।  ४ करोड ३ लाख ६६ हजार २ सय ६ रुपैयाको लागतमा तीन तले २५ कोठाको भवन निमार्ण हुँदै छ । २०७३ असार २० गते सम्झौता भएर काम शुरु भएको प्रसासन कार्यालयको भवन ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको भवन गत २०७३ माघ १९ मा शिलान्यास भएर निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । आगामी असोज सम्म कार्यालयको भवन बनिसक्ने कार्यालय प्रमुख लक्षु शर्माले जानकारी दिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयले चालु बर्षको फागुनमा १२ लाख खर्चिएर सुबिधासम्पन्न भवन बनाएको छ ।संघियता कार्यान्वयन संगै जिल्ला प्रसासन,जिल्ला निर्वाचन र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय खारेज हुने सुचिमा छैनन् । 


सदरमुकामका सुबिधासम्पन्न कार्यालय खाली हुँदै जाँदा स्थानीय तहमा समायोजन भएका बिषयगत कार्यालयहरु भने एउटा कोठामा मात्रै सिमित बनेका छन् । जिल्ला बन कार्यालयले आर्थिक बर्षमै भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत बनेको छ । बन कार्यालय कुश्मा नगरपालिका मातहत आउने भएकाले नयाँ भवनबाट बनको शाखा सञ्चालन हुने बताइएको छ । 

कृषि, पशु, मालपोत, शिक्षा, सिँचाई, भू संरक्षण, खानेपानी तथा सरसरफाई डिभिजन, प्राविधिक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, नापी, मालपोत, भू–संरक्षण लगायतका बिषयगत कार्यालय अहिले स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि करोडौँ खर्चिएर बनाएका कार्यालयहरु काम नलाग्ने निश्चित छ । करोडौँ खर्चिएर बनाइएका सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयका भवन अव के गर्ने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । 

पशु सेवा कार्यालय सहित केहि कार्यालय कर्मचारीहरुको आवास कक्ष बनेका छन् । पशु सेवा कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्दै आएका छन् । सदरमुकाममा रहेका कार्यालयहरु खाली भैरहँदा यहाँका २ नगरपालिका र ३ गाउँपालिकाका कार्यालय र केहि वडा कार्यालयहरु भाडाका घरमा चलिरहेका छन् । 

२०७१ सालमा कार्यान्वयन भएको कुश्मा नगरपालिका बर्षेनी भाडाकै कारण समस्यामा पर्दै आएको छ । ब्यवस्थित भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ भने कार्यालयमा भाडाका नाममा ठूलो धनराशी समेत खर्च भएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । कुश्मा नगरपालिकाले मासिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी नीजि घरमा कार्यालय चलाएको छ । नगरपालिकाका ४, ५, ६, ७, ९ र ११ का वडा कार्यालय पनि भाडाका घरमै सञ्चालित छन् । वडा कार्यालयले मासिक साढे ७ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने गर्छन ।


फलेबास नगरपालिका पनि भाडाकै घरमा छ । स्थानीय मोती सामुदायिक पुस्तकालयको तीन कोठा भाडामा लिएको नगरपालिकाका बिषयगत कार्यालयहरु कृषि सेवा केन्द्रको साँघुरा भवनमा चलिरहेका छन् । नगरपालिकाको मासिक ४० हजार रुपैयाँ भाडा वापत खर्च हुन्छ ।


कार्यालय निकै साँघुरो हुँदा सेवा दिन समस्या रहेको फलेवास नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मोती सापकोटाले बताए । मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम शर्मा पौडेलका अनुसार मासिक २० हजार रकम तिर्ने गरि ८ ओटा कोठामा गाउँपालिका कार्यालय चलेको छ । कृषि, पशु र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय बाहेक सबै कार्यालय आठओटा कोठमा सञ्चालित छन् । उनका अनुसार मोदी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर ३ र ६ को कार्यालय पनि भाडामा रहेका छन् ।


बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालका अनुसार गाउँपालिकाको कार्यालय मासिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरि ७ ओटा कोठामा चल्दै आएको छ । पैयुँ गाउँपालिकाको भवन पनि अरु स्थानीय तह जस्तै भाडाको भवनमा रहेको छ । मासिक ४० हजार भाडा तिर्ने पैयुँ गाउँपालिकाका ४ ओटा वडामा आफ्नै भवन छैनन् । जिल्लामा साबिकका ५५ ओटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर दुई नगरपालिका, पाँच गाउँपालिका र ६१ वडा बनाइएको थियो ।

जलजला गाउँपालिका पनि भर्खरै लामाखेतमा सरेको छ । भाडाकै घरमा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको छ । महाशिला र विहादी गाउँपालिकाले साबिकका दुई–तीनकोठे गाविस भवनबाट गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै विषयगत कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह कार्यान्वयन पछि साबिक सदरमुकामबाट हुने ३६ भन्दा बढी विषयगत कार्यालयका कार्यसम्पादन गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पर्वतका ७ स्थानीय सरकार मध्ये ५ वटा स्थानीय तहहरु भाडाका घरमा रहेका छन् । सदरमुकामका सरकारी भवन खाली हुँदै जाँदा स्थानीय तहले मासिक लाखौँ रकम भाडामै खर्चिएका छन् ।