फागुन २ पर्वत । कुश्मा १ मालढुङ्गाका भिमबहादुर माझी कुनैबेला फुरुङ्ङ थिए । आफैले बनाएको छाप्राको समेत लालपुर्जा नभएका उनलाई २०७१ असोजमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले १२ आना जग्गा निःशुल्क दिन्छ भन्ने बुझेपछि सदरमुकामस्थीत कार्यालयमा आफ्नो पारिवारिक बिवरण बुझाए ।

७१ असोजमा लालपुर्जाकै आशमा सदरमुकाम आएर तीनपुस्ते पारिवारिक बिवरण बुझाउनेमा भिमबहादुर मात्रै एक्ला होइनन् । जिल्लाकै बिहादी गाउ“पालिका १ बाच्छाका भूपाल विक सहितका दुई दर्जन परिवारले पनि ०७१ असोज दोस्रो साता ४ दिन लगाएर तीनपुस्ते बिवरण आयोगको जिल्ला कार्यालयमा बुझाएका थिए । सरकारले निःशुल्क जग्गा बाड्ने आशा बोकेर सदरमुकाम पुगेर पारिवारिक बिवरण बुझाएकाहरु हालसम्म जग्गा पाउने आशैआशमा छन् ।

मुलुकभरका सुकुम्बासी बस्तीको समस्या समाधान गर्न तत्कालिन सरकारले ०७१ साउन १९ गते शारदाप्रसाद सुबेदीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यिय सुकम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले काठमाण्डौं उपत्यकाका ३ बाहेक मुलुकका ७२ जिल्लामा जिल्ला कार्यालय सञ्चालन गरेर लगत संकलन गरेको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष सुबेदीका अनुसार आयोगमा मुलुकभरबाट ८ लाख ६१ हजार ३१७ परिवारको बिवरण प्राप्त भएको थियो । ‘आयोग गठन भएको ५ महिना नबित्दै सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो,’ सुबेदीले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यो मुद्दा अहिलेसम्म बिचाराधिन अवस्थामै छ ।’ 

आयोग गठन भएको ठीक ५ महिनामै अधिवक्ता चन्द्रमणी पौडेलले ‘आयोग गठनको बैधानिकता नदेखिएको’ भन्दै ०७१ मंशिर २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटउपर तत्कालिन न्यायधीस कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको बिशेष इजलासले ‘मुद्दाको किनारा नभएसम्म आयोगको कामकारवाहि यथास्थीतिमा राख्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आयोग बिरुद्धको मुद्दाको किनारा लाग्न बा“की रहेकोले संकलित बिवरणउपर छानविन हुने आश अझै बा“की रहेको तत्कालिन अध्यक्ष सुबेदी बताउ“छन् ।

तत्कालिन आयोगद्वारा स्थापित पर्वतको जिल्ला कार्यालयमा ६ सय ३७ परिवारले बिवरण पेश गरेको जिल्ला अध्यक्ष तोयानाथ चालिसे बताउ“छन् । जिल्लामा ६ महिनासम्म कार्यालय सञ्चालन भएकोमा आयोग अबैधानिक ठहर भएपछि जिल्ला कार्यालय स्वत खारेज भएको थियो । खारेजिपछि कार्यालयले सबै कागजात मालपोत कार्यालयमा जिम्मा लगाएर छोडेको जिल्ला अध्यक्ष चालिसे बताउ“छन् । 

उतिबेला भूमीहिनले जग्गा तथा अव्यवस्थीत बसोबास गर्नेहरुलाई ७० प्रतिशत मुल्य अनुदानमा बस्तीको लालपुर्जा दिने व्यवस्थाको तयारीमा आयोग थियो । ‘हामीले अन्तिम तयारी गरिरहेका थियौं,’ सुबेदीले भने, ‘काम गर्दागर्दै एकाएक सर्वोच्चको आदेश आएपछि सबै स्थगित भयो ।’ आयोगले मुख्य शहरी क्षेत्रका भूमीहिनहरुका लागि न्यूनतम ३ आनादेखि हिमाली क्षेत्रमा २ रोपनी, पहाडमा १ रोपनी र तराईमा १ कठ्ठा जग्गा निःशुल्क बितरण गर्नेगरि काम अघि बढाएको थियो । त्यस्तै अव्यवस्थीत बसोबास गरेकाहरुलाई ७० प्रतिशत अनुदानमा घरजग्गाको लालपुर्जा दिने तयारी गरेको अध्यक्ष सुबेदी बताउ“छन् ।

मालढुङ्गाका मात्रै सय भन्दा बढी परिवारसंग आफनै बासको लालपुर्जा छैन । एकाध परिवारका युवा बैदेशिक रोजगारी र सवारीमा मजदुरी गर्छन् तर, ९० प्रतिशत बढीको मुख्य पेसा बालुवा र गिट्टी बिक्रि नै हो । जिल्लाभर लालपुर्जाबिहिन बसोबास गर्नेहरुले तत्कालिन समयको आश्वासन पुरा गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । ‘हामीलाई चुनावका बेलामा मात्रै प्रयोग गरिन्छ,’ बाच्छाका रनबहादुर नेपालीले भने, ‘अरुबेला समस्या सुन्न कोहि आउ“दैन । लालपुर्जाको आशैआशमा कहिलेसम्म बस्ने ?’

तस्विरहरु पनि छन् । 

तीन वर्षअघि ०७१ असोजमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जिल्लास्थीत कार्यालयमा पारिवारिक बिवरण बुझाउन आएका सुकुम्बासीहरु । फाइल तस्विर ।